नीतिपत्र

१२ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी, एउटा मात्र मेसिन हुँदा ढिलाई आइतबार, माघ ७, २०८० यातायात व्यवस्था विभागमा साढे १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गर्न बाँकी रहेको छ। भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार मन्त्रालयमा भएको प्रदेश मन्त्रालयसँगको छलफलमा बोल्दै साढे १२ लाख लाइसेन्स कार्ड छाप्न बाँकी रहेको बताएका हुन्।

पाल्पा जाँदै गरेको टिप्पर गिद्धेभिरमा दुर्घटना, आमा-छोरीको मृत्यु शुक्रबार, माघ ५, २०८० रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–६ स्थित गिद्धे भिरमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा आमा छोरीको मृत्यु भएको छ । देवदहको खैरेनीदेखि पाल्पाको माथागढी बालुवा लिएर जादैं गरेको लु २ ख ४५०९ नम्बरको टिप्पर विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको सवारीलाई साइड दिने क्रममा बिहिवार बेलुकी साँझ दुर्घटनामा परेको थियो ।

भौतिक मन्त्रालयले पायो थप १ अर्ब ७२ करोड बजेट, निर्माण व्यवसायीको बक्यौतामा खर्चिइने शुक्रबार, माघ ५, २०८० भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माघ १ मा अर्थ र भौतिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग बैठक बसेर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए।

आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बन्न हालसम्म १४ जनाको आवेदन शुक्रबार, माघ ५, २०८० सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगममा रिक्त कार्यकारी निर्देशकका लागि हालसम्म १४ जनाले आवेदन दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत पुस ७ मा सूचना जारी गर्दै दरखास्त मागेको थियो।

यती ब्रुअरीले बुक बिल्डिङबाट सेयर निष्कासन गर्ने, एनआइएमबी एस क्यापिटलसँग सम्झौता शुक्रबार, माघ ५, २०८० यती ब्रुअरीले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत साधारण सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन गर्न एनआइएमबी एस क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको हो।

एनसेल शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणः समितिले छानविन प्रतिवेदन माघ १५ गते सरकारलाई बुझाउने शुक्रबार, माघ ५, २०८० टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन माघ १५ गते बुझाउने भएको छ। गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको नेतृत्वमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेस अभाव शुक्रबार, माघ ५, २०८० संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिएको छ। संघीय संसदको यसअघि सम्पन्न वर्षे अधिवेशन यता प्रतिनिधि सभामा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएसँगै आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विजनेसको कमी हुने देखिएको हो।