काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच भइरहेको विवाद समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद भएपछि मन्त्रालयले त्यसका लागि सबै प्रदेशमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। 

प्रदेशहरूले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनका लागि बनाएको कानुनप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालन आफूहरूले गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छ। 'स्थानीय तहको वडा विभाजन र सीमाना परिवर्तनका लागि आवश्यक मापदण्ड/कार्यविधि तर्जुमा गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने,' निर्णयमा भनिएको छ।

त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदा उपर प्रदेश सरकारसँग समेत सुझाव माग गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्न र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अभिलेख प्रविष्टि गर्न निजामती किताबखानाको प्राविधिक समन्वयमा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याउने नीतिगत निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै जारी भएका प्रदेश निजामती सेवा कानुनहरूको प्रावधानगत विश्लेषण असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन विषयगत समितिका अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नका निम्ति समिति गठन गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै तिनै तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निजामती कर्मचारी अस्पतालले प्रादेशिक अस्पतालहरूसँगको सहकार्यमा सेवा प्रदान गर्ने, सरकारले स्थापना गरी सञ्चालन गरेको कर्मचारी कल्याण कोषसँग तादात्म्यता हुने गरी हालसम्म यस्तो कोष सञ्चालन नगरेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।