काठमाडौं। सरकारले आगामी ५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय १३ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य सहित १६औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ। हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय १० अमेरिकी डलर छ।

आगामी ५ वर्षमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरुमा दोब्बर वृद्धि गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‍ मातहत रहने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरी मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत् आगामी ५ आर्थिक वर्षमा गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने, बेरोजगारीको दर घटाउने, मुल्यवृद्धि वाञ्च्छित सीमाभित्र राख्नेलगायत महत्वकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, भू–वनावट तथा सरकारी काम गराईको तौरतरिकाले भने आगामी ५ वर्षको लक्ष्य पूरा हुन भने कठिन छ। पन्ध्रौं योजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिँदा १०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। त्यति मात्र होइन पन्ध्रौं योजना बनाउँदा नै सोह्रौं योजना सकिँदा २ हजार ९ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय र १०.३ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको थियो। पन्ध्रौं योजना बनाउँदा अहिलेकै सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा थिए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रहेकोमा २०८५/८६ मा ७.३ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। हाल २०.३ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखा मुनिको जनसंख्या ५ वर्षमा १२ प्रतिशत झार्ने लक्ष्य छ।

त्यस्तै ११.४ प्रतिशतमा रहेको बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा झार्ने र रहेको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय १३ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल ७०.५ वर्ष रहेको अपेक्षित आयू ७३ वर्ष कायम पुर्‍याउने र स्वास्थ्य संस्थामा रहेको पुहँच ७७ प्रतिशत परिवारबाट ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

त्यस्तै, हाल ७.७ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत सिमित गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था पहुँच ६३ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत, इन्टरनेटको पहुँच ६९.२ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग ३ सय ८० मेगावाटबाट ७ सय मेगावाट, श्रम उत्पादकत्व २ सय ४५ रुपैयाँबाट ३ सय ७५ रुपैयाँ, मानव विकास सूचकांक ०.६०१ बाट ०.६५० अंक पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

मानव सम्पत्ति सूचकांक ७६.३ बाट ७८, र आर्थिक तथा वातावणिय जोखिम सूचकांक २९.७ बाट २४ कायम गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। सोह्रौ योजना सकिँदा हाल १ः१.७ प्रतिशत रहेको रोजगारीमा महिला र पुरुषको सहभागिता अनुपात १ः१.२, महिलाको नाममा घर वा जग्गा दर्ता २३.८ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशत, लैंगिक असमानता सूचकांक ०.४९५ बाट ०.२२५ र आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसंख्या ३२ प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशत कायम गरी सामाजिक न्याय स्थापित गरिने लक्ष्य छ।