काठमाडौं। सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युतको समस्या समाधानका लागि बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गरिशिचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पुगिसकेको ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयमा आइपुगेको छ, एक पटक हेरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कर्यान्वयनका लागि पठाउँछौं’ सचिव तिवारीले भने। कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई सोमबारसम्म पत्र पठाइने उनले बताए।

आयोगले फागुन २३ मा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण नगरेकाले महसुल अवैध भएको औंल्याएको छ।

सामान्यतया प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण नगरेसम्म शुल्क लिन पाउँदैन। तर, प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा महसुल निर्धारण नगरी २०७२ साउनदेखि नै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको भन्दै महसुल निर्धारण गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उद्योगीहरु लामो समयसम्म असहमति जनाउँदै आएका थिए। 

ऊर्जा मन्त्री बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि समस्या समाधान आयोगले एक प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो। पेस वक्तव्यमा ‘२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा आयोगबाट विद्युत् महसुल निर्धारण भएको देखिन्छ र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समयमा प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको उल्लेख छ।’

सरकारले  २०८० पुस २४ गते पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा कानुनअनुसार महसुल निर्धारण हुने प्रक्रिया र त्यस्ता अधिकार प्राप्त निकायका निर्णयहरुलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

सुरुमा आयोगको म्याद एक महिनाको दिइए पनि काम नसकिएपछि सरकारले पटकपटक म्याद थप्दै आएको थियो। जसले गर्दा करिब साढे ३ महिना लगाएर आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।