बुटवल । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउन सिफारिस गर्यो । सिफारिसअनुसार ७५३ स्थानीय तहले कम्तीमा पनि ६ करोड ५० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाए । 

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्ला सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । 

आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकांक, सन्तुलित विकासको अवस्था, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, जनतालाई पुराउनुपर्ने सेवा, राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा अनुदान सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगको सिफारिश अनुसार सरकारले दिने अनुदानमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चित्त बुझाउँदैनन् । गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थी भन्छन्, “संघ सरकारले दिने अनुदान न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छैन, जसलाई बढी आवश्यक छ र दिनुपर्ने हो त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिदैंन, जसको पहुँच छ र भनसुन गर्नसक्छ, त्यही पालिकाले धेरै अनुदान पाएको अवस्था छ ।” 

नेपाल नगरपालिका संघका लुम्बिनी संयोजक समेत रहेका पन्थी वित्तिय बाँडफाँड भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर भन्दा पनि कहाँ के आवश्यक छ, के कस्ता योजना चाहिएका हुन् भन्ने कुरालाई हेरिनुपर्ने बताउँछन् । उनी संघले अहिले दान दिएजसरी अनुदान दिने गरेको र त्यसलाई सदासयताका रुपमा हेरिएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्छन् । 

“संघले दिने अनुदानमा स्थानीय सरकारको योगदान नै छैन, हामीले कुनै भूमिका नै निर्वाह गरेका छैनौं, जसरी व्यवहार हुने गरेको छ, उनी भन्छन्, यो सोचाई नै गलत छ, संघले अझै पनि केन्द्रीकृत दृष्टि त्यागेको छैन, यसबाट बाहिर निस्केर स्थानीय तहलाई बलियो बनाएमात्रै संघीयता बलियो हुन्छ र देश नै समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिनुहुँदैन ।” 

चालु आर्थिक वर्षमा रेसुंगा नगरपालिकालाई न्युनतम ३ लाख ५० हजार, सुत्रमा आधारित ७ लाख ३६ हजार र कार्यसम्पादनमा आधारित ६२ लाख गरी १ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तिय समानीकरण अनुदान दिनुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको थियो । 

संघ सरकारले खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायतका नीतिगत रुपमा भएको व्यवस्थाअनुसार वित्तिय हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक प्रभाव, भनसुन र निहित स्वार्थका आधारमा संघीय अनुदान पठाउने गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनीहरु वित्तिय हस्तान्तरणका लागि तोकिएको मापदण्ड नै वैज्ञानिक नभएको र परम्परागत भएकाले त्यसकै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै संघीय अनुदान असमान वितरण भएकोले वित्तिय हस्तान्तरणको मापदण्डमा सुधार ल्याउनुपर्ने माग गर्छन् । 

तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको तर श्रोतसाधनको वितरणमा कन्जुस्याईं गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अधिकारजति सबै स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर त्यसअनुसारको श्रोत दिन खोजिएको छैन, अर्कोतिर वित्तिय हस्तान्तरणका लागि जे जस्ता मापदण्ड बनाइएका छन्, ती वैज्ञानिक छैनन् ।”

मापदण्डमा सुधार ल्याएर स्थानीय तहको आवश्यकता, श्रोतसाधनको उपलब्धता जस्ता कुरालाई हेरेर अनुदान दिनुपर्ने र अधिकार तथा राजस्व संकलनको जिम्मा मात्रै नदिएर त्यसको परिचालनको समेत जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले अझै पनि काठमाडौं उपत्यका, ठूला भनिएका सहर र विकास भइसकेका ठाउँलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनी बताउँछन् । 

“जहाँ विकास भइसक्यो, जसले आफ्नै बलबुताले पनि विकास गर्न सक्छ, आन्तरिक श्रोत बलियो छ भने उसलाई दिने अनुदान र श्रोतसाधनमा कमजोर रहेकालाई दिने अनुदानमा फरक हुनुपर्ने हो कि होइन, उनी भन्छन्, यदि देशको समानुपातिक विकास गर्ने हो भने यसरी सोच्नुपर्छ, होइन भने विकास भएका ठाउँ विकसित बन्दै जाने र विकासमा पछि परेकाहरु सधै पछि परिरहने हुन्छ ।”

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको धारणामा विज्ञहरुसमेत सहमत छन् । संविधानले सबै तहका सरकारको स्पष्ट अधिकार तोकेको भएपनि वित्तिय हस्तान्तरण प्रक्रिया अस्पष्ट रहेको उनीहरुको तर्क छ । वित्तिय समानीकरण अनुदानमा आयोगको सिफारिस अनुसार हुने भएपनि अन्य अनुदानमा मनपरी हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् । 

स्थानीय सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकताबारे संघीय सरकारले कुनै सोंचविचार नगरेको संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनी संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने गरेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्–“प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानको हिस्सा न्यून छ । अनुदानमा पनि सशर्त अनुदानको ठूलो भारी बोकाइएको छ । तर स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि नेताका स्वार्थअनुसार खल्तीका योजनाहरू बग्रेल्ती छन् ।”

डा. देवकोटा स्थानीय तहले कसरी काम गरेका छन्, वित्तिय श्रोतसाधनको अभावले कस्ता असर र समस्या देखिन्छन्, गाउँघरको सिंहदरबार भनिएका गाउँ नगर र वडाहरुबाट नागरिकले कस्ता सेवा कसरी पाएका छन् भन्ने कुरामा संघ सरकारले चासो नदिएको बताउँछन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भने आयोग स्थानीय तहमा वित्तीय बाँडफाँड योजनाका आधारमा गर्न तयार भएको भएपनि स्थानीय तहले काममा प्रष्टता ल्याउन जरुरी रहेको बताउँछन् । “स्थानीय तहको लक्ष्य निर्धारणका आधार र मापदण्ड बन्नु आवश्यक छ, लक्ष्य स्थानीय तहले निर्धारण गरेपछि आयोगले लागत बनाउन सहयोग गर्छ, उनले भने, सबै निकायबीच समन्वय गरेर कुन मापदण्डमा काम गर्ने भन्नेबारे बहस हुनु जरुरी छ ।” 

उनी मापदण्ड निर्माण नहुँदासम्म लागत निर्माण गर्न नसकिने बताउँछन् । “स्थानीय तहले कति राजस्व लिने भन्ने कुराको पनि मापदण्ड बनाउनु पर्छ, जुन भोलि अप्ठ्यारो नहुने गरी सन्तुलित हुनु आवश्यक छ” उनी भन्छन् ।