बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेशका १२ जिल्लामा सञ्चालित पुराना योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन र पूर्वाधार विकासले खासै प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।

लुम्बिनी सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, बालयौन दुर्व्यवहार, बालबालिका बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारको घोषणा छ।

'गुल्मीलाई गुड र कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवाको उत्पादन हब उल्लेख छ। प्रदेशमा बालबालिका मृत्युदर, मातृ मुत्युदर, कुपोषण घटाउने, खेल गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने, सडक सञ्जाल, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, सुशसान, सेवाप्रवाह र गुणस्तरमा ध्यान दिने नीति सरकारले लिएको छ,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

व्यवसायिक कृषि प्रदेशको समृद्धि, किसानको हात प्रदेशको साथ, स्वस्थ जीवनको आधार माटोमा सुधार, कृषिको आधार सिंचाईमा सुधारलगायत कार्यक्रम समावेश छन्। लुम्बिनीमा उद्योगको विस्तार, सबैलाई सहज स्वास्थ्य सेवासहित संघीयताको सबलीकरण, प्रदेशभित्रको स्रोत साधनको परिचालन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा छन्।

लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन नीति र कार्यक्रम बनाइने, पाल्पा, अर्घाखाँची र रोल्पालाई हिलस्टेशनको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ। वन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जडिबुटीलगायत क्षेत्रबाट उद्यमशीलताको विकाससहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

तिनाउ करिडोर, तिलौराकोट, शिवपुर, पूर्वीरुकुम र स्वर्गद्वारीमा नयाँ शहर विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।