रिट निवेदनमा गरिएको माग

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेलगायतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना सांसदहरूको चयन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए।

त्यसमा उनीहरूले सरकार, निर्वाचन आयोग र समानुपातिक सांसदहरू चयन गर्ने सबै दलहरू एवं चुनिएका ११० जना सांसदहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएका थिए।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नेपालको संविधानविपरीत भएको भन्दै निवेदकहरूले सबै सांसदहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने कारण नरहेको भन्दै उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको हो।

किन भयो रिट निवेदन खारेज

अदालतले निवेदकहरूको मागदाबी नपुगेको भन्दै सांसदहरूको नियुक्ति बदर गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसमा "… समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी घोषित भएका ११० जना सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका व्यक्ति नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक-पटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेको भन्नेबाहेक…" दाबी नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त आदेशमा भनिएको छ, "संविधानको धारा ८४ वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को यो दफाको योग्यता पुगेन वा उक्त ऐन वा नियमावलीको प्रयोगमा यो यस्तो त्रुटि भयो भन्ने जिकिर गरेको अवस्था नदेखिएको, विद्यमान कानुन र निर्वाचन आयोगद्वारा अनुसरण गरिएको प्रक्रियाअनुरूप नै निजहरू निर्वाचित भएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।"

निर्देशनात्मक आदेशमा के छ?

उक्त रिट निवेदन खारेज गरे पनि अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

उक्त आदेशमा अदालतले सीमित र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाएको कुरालाई स्वीकार गर्दै व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा "प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको त्रुटि भएको नदेखिएको कारणले रिट निवेदन खारेज भएको" उल्लेख गरिएको छ।

तर उसले संविधानमा रहेको समानुपातिक सहभागितासम्बन्धी हकलाई प्रत्याभूत गर्न त्यसको व्याख्या आवश्यक परेको कुरामा जोड दिएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, "समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेकोसमेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रीमी लेयर)मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ।"

"साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेकोसमेत अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारेमा गरिएका समस्त व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ।"

"तसर्थ उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक हुँदा आगामी निर्वाचनपूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसँगसम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरावलोकन गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।"

आदेशको अर्थ के?

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले समावेशी सिद्धान्तको अर्थ सबैभन्दा पिछडिएको वर्गलाई राज्यका निर्णायक निकायमा पुर्‍याउने संविधानको मर्मविपरीतको काम रोक्नु भन्ने अर्थ बोकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार अदालतले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कानुनमा पुनरवलोकन गरेर थप स्पष्ट गर्दै कार्यान्वयन हुने गरी अभ्यास गर्नुपर्‍यो भन्ने आदेश दिएको बताए।

'के त्यसो भए कानुनमा लेखिँदैमा अहिलेकै जस्तो व्यावहारिक रूपमा उस्तै अवस्था आउन सक्दैन र?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "संविधानमा लेखियो, व्यापक भयो। कानुनमा त्यो स्पष्ट हुन्छ र त्योभन्दा बाहिर जान पाउँदैन।"

"संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर अभ्यास भयो भने अदालतले तत्कालको तत्कालै बदर गर्न सक्छ।"

उनले त्यस्तो भए पनि एकाध पटक हुनसक्ने तर कानुनै स्पष्ट व्याख्यासहित लेखेपछि दुरुपयोग गर्न अहिलेजस्तो सजिलो नहुने दाबी बताए।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले उक्त आदेशमार्फत् "न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई अहिलेका प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्नू" भनेको बताए।

उनले भने, "समानुपातिक प्रणालीबाट चयन गर्दा प्रभावशालीहरूले त्यसलाई कब्जा गरेको र तरमारा प्रवृत्ति देखियो त्यसैले त्यस्तो नहुने खालको कानुन बनाउनू भन्ने अदालतको आदेश हो।"

उनी अध्यक्ष रहेकै बेला गरिएको "विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव" विषयमा गरिएको अध्ययनले पनि आरक्षणको कार्यान्वयनका क्रममा "तरमारा वर्ग"ले मात्र पटकपटक सुविधा पाएको देखाएको थियो।

सोही अध्ययनका आधारमा आयोगले एक पटक आरक्षणको सुविधा लिएकालाई पटकपटक सुविधा लिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

तिमल्सेनाले संविधानले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि पारिएका सीमान्तकृतहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको तर "त्यसो भन्दैमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएकालाई ल्याउनू" भन्ने परिकल्पना नगरेको र पटकपटक प्रभावशालीले सुविधा पाउने लक्ष्य पनि नराखेको बताए।

अहिलेको आदेशले पनि संविधानको सोही लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने "ठोस कानुनी आधारको व्यवस्था गर्नू" भनेको उनको बुझाइ छ।

बीबीसी नेपालीबाट साभार