काठमाडौं। सरकारले छिमेकी मुलुकबाट आयात हुँदै आएको फलामलाई रोक्नका लागि नेपालमै फलाम उत्खननको कार्य अगाडि बढाएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको अध्ययनका क्रममा गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (पूर्व) मा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ को पश्चिम नाम्जाकोटदेखि पूर्वी धौवादी क्षेत्रमा फलाम रहेको तथ्य फेला पारेसँगै उत्खनन कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो।

नवलपरासी (पूर्व) स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको कावासोतीदेखि करिब २० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ अन्तर्गत विभागले गरेको अध्ययनका क्रममा हुप्सेकोटको धौवादीको १० किलोमिटर क्षेत्रमा फलामको ठूलो खानी पत्ता लागेसँगै मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७६ भदौ ४ गतेको निर्णयबाट ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी अध्ययनको कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो।

उक्त कम्पनी विसं २०७६ असोज ९ गते कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा दर्ता भएर २०७६ फागुनदेखि सञ्चालित छ।

कम्पनीले हाल फलामको गुणस्तर र भण्डारण क्षमताको अध्ययन गर्नुका साथै फलाम रहेको क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन, ड्रिलिङ कार्य, रसायनिक परीक्षण र फलामको धाउ कित्ताकाट तथा नक्शाङ्कन सम्पन्न गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) डा जनकबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

 कम्पनीले उद्योगको लागि पूर्वी नवलपरासीको कावासोती र देवचुली नगरपालिकाको लोकाहा क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको चन्दले बताए।

कूल ४१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको धौवादी फलाम खानीबाट निकाल्न सकिने परिणाम र गुणस्तरका बारेमा सरकारले यसअघि चीनको सिचुआन इन्स्टिच्यूट अफ मेटालोजिकल जियोलोजी एन्ड एक्स्प्लोरेसन छेन्दुमा पाँच टन फलाम परीक्षणका लागि पठाइसकेको उनले जानकारी दिए। चिनियाँ प्रयोगशालाले उक्त खानीमा औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिने फलाम रहेको जानकारी गराएको थियो।

कम्पनीले यहाँको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र र  प्रशोधन क्षेत्रकोसमेत अध्ययन गरिएको छ भने खानी पहुँच सडक मार्ग निर्माण र विद्युत्को कामलाई समेत अगाडि बढाइसकेको छ।

कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक धातुजन्य पदार्थको लागि सात स्थानमा एक हजार एक सय ६४ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ कार्य गरी फलामको भण्डारको प्रमाणीकरण सम्पन्न गरेको डा चन्दले बताए।

 धौवादी क्षेत्रमा फलाम उत्पादन भए २० देखि २५ प्रतिशत व्यापार घाटा प्रतिस्थापन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। उक्त क्षेत्रमा नौ करोड ९० लाख टन फलाम भए पनि नौ करोड ६० लाख टनमात्र उत्खनन गर्न सकिने उनको भनाई छ।
कम्पनीका अध्यक्ष एवम् खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानी विभागले विसं २०६८ देखि नै फलाम खानीको अध्ययन गर्दै आएको बताए । “नेपालमा रहेको फलाम खानीबाट फलाम उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्थ्यो”, उनले भने।

‍महानिर्देशक घिमिरेले खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका साना तथा ठूला खानीको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको बताए। उनका अनुसार विभागले हाल पूर्वी रुकुमको झुलावाङमा फलाम उत्खननको काम गर्दै आएको छ।
कम्पनीबाट वार्षिक दुई खर्ब बराबरको फलाम उत्पादन हुनेहुँदा व्यापार घाटामासमेत कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। 

कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा व्यापारघाटामा कमी, रोजगारी सिर्जना, फलामजन्य कच्चा पदार्थको आयतमा कमी, पूर्वाधार औधोगिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।

त्यस्तै, निर्माणमुखी सामग्रीको अभावलाई उच्च गुणस्तरको गिट्टीले परिपूर्ति गर्ने, विभिन्न देशमा परीक्षणमा रहेको ‘ग्रिन इनर्जी हाइड्रो’ बाट कोइलाजस्ता बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने तेलजन्य पदार्थलाई भविष्यमा विस्थापित गर्नसक्ने लक्ष्य लिइएको छ।