हेटौंडा-गत १८ फागुनमा संसदबाट प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०७९ जारी गरेको बागमती प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई कर्मचारीसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कानुनी अधिकार नदिएको अवस्थामा बागमती सरकारले भने ऐन जारी गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी भर्ना प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश किताबखाना सञ्चालनमा ल्याएर स्वीकृत दरबन्दीसमेत दर्ता गरी कर्मचारीहरूको सिटरोल तयार पारेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखसचिव निश्चलराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीअनुसार समायोजनबाट प्राप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी अपुग भएका कर्मचारी नयाँ प्रक्रियाबाट भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरू व्यवस्थापनसहित अपुग कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।

सचिव पाण्डेले हालसम्म प्रदेश सरकारमातहतका विभिन्न निकायमा गरी एक हजार २३५ दरबन्दी रिक्त अवस्थामा रहेको र एक हजार ५९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर कामकाज गरिरहेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (०८०–८१)का लागि एक हजार ५९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको गत साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेका पदमा कर्मचारी भर्ना गरी कामकाज गर्न सो दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारमातहत रहेका कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा अझै पनि कर्मचारी अभाव हुँदा दुई सयजना कर्मचारी संघीय सरकारले काजमा खटाएको सचिव पाण्डेको भनाइ छ ।

उनका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त र पछि थपिएकासमेत गरी हाल प्रदेश सरकारमातहत रहेका १२ वटा मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा बोर्ड र कार्यालयमा सचिव, अधिकृत तथा सहायकस्तरका कर्मचारी गरी कुल चार हजार २६५ दरबन्दी रहेको छ ।