बुटवल । सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रुपन्देहीका लेखा प्रमुख ओमेश कुमार गैरे नगरको सबै कारोबारको काम सूत्र प्रणालीबाट गर्छन् ।  बजेट, लेखांकन तथा प्रतिवेदनका काम गर्न उनी सूत्र प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेका छन् ।  सूत्र प्रणालीको प्रयोग गर्न थालेदेखि बजेट, लेखांकन र प्रतिवेदनमा सहज भएको उनी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “बजेटको सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, स्वीकृति र अख्तियारी दिन, कार्यक्रम संसोधन र रकमान्तर गर्न सजिलो भएको छ ।” यसका साथै सञ्चित कोषको लेखांकन, निकासा व्यवस्थापन गर्न, बैंकको हिसाब समायोजन गर्न, चौमासिक विभाजन गर्न र अरु लेखासम्बन्धी प्रतिवेदनका लागि सहज भएको उनको भनाई छ ।  

उनले भनेजस्तै सूत्र प्रणालीमा राजश्व अनुमान, विनियोजन/खर्च अनुमान, आन्तरिक श्रोतको व्यय अनुमान, अनुदानको एकमुष्ट प्रविष्टी, अनुदानको बजेट प्रविष्टी, खर्च शीर्षक म्यापिङ, कार्यक्रम वा आयोजनाको बाँडफाँड, क्षेत्रगत व्यय अनुमान, मासिक राजस्व प्राप्ति तथा बजेट खर्चजस्ता विवरण सहज रुपमा प्राप्त हुन्छन् । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका लेखा प्रमुख लेखनाथ पोखरेल सूत्र प्रणालीको प्रयोगले कारोबारको काम छिटोछरितो रुपमा सम्पन्न हुने गरेको बताउँछन् ।

“पहिलेजस्तो भुक्तानीका लागि चेक काट्ने, चेकमा नाम र हस्ताक्षर नमिलेर पटक पटक फिर्ता ल्याउनुपर्ने, चेक काट्नकै लागि समय खर्चिनुपर्ने अवस्था अहिले छैन,–उनी भन्छन्,–अहिले एक क्लिकमै भुक्तानीको काम सकिन्छ, चाहे त्यो कर्मचारीको पारिश्रमिक होस् या अन्य कुनै योजना वा कार्यक्रमको भुक्तानीको काम होस् ।” 

यसरी, स्थानीय सरकारले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन पद्धति तयार गर्ने, वित्तीय जोखिम लेखाजोखा प्रणाली लागु गर्नेे, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, राजस्व सुधारको योजना तयार गर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने गरेपछि वित्त व्यवस्थापन प्रणाली र शासकीय प्रणालीमा सुधार आएको छ । यसका लागि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) प्रभावकारी बनेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । 

अर्थविश्लेषक मनिकर कार्की सरकारले विकास गरेको सूत्र प्रणाली स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट बनाउनेदेखि आर्थिक कारोबार गर्ने, राजश्व संकलन गर्नेजस्ता काममा उपयोगी भएको र यसका कारण आर्थिक चुहावट हुनसक्ने सम्भावना कम भएको बताउँछन् । 

“सूत्र प्रणाली प्रयोगमा आएपछि स्थानीय सरकारका हरेक काम डिजिटल रुपमा हुन थालेको देखिन्छ, यसरी हरेक काम डिजिटल रुपमा हुँदै गयो भने यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत सघाउ पु¥याउँछ, यसको सबैभन्दा बढी लाभ सेवाग्राहीलाई हुन्छ, सेवाग्राहीले सरकारी संयन्त्रमा राजश्व दाखिला गर्न वा भुक्तानी लिनका लागि अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्दैन”–उनी भन्छन् ।

सूत्र प्रणालीको प्रयोगले स्थानीय सरकारहरु सबल बन्दै गर्दा यसको सबैभन्दा बढी लाभ सेवाग्राहीलाई भएको छ । रुपन्देही उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उद्यमी जीवकान्त काफ्ले सरकारी कार्यालयमा डिजिटल भुक्तानी शुरु भएपछि भुक्तानी लिन र राजश्व बुझाउन सहज भएको बताउँछन् ।

“पहिले चेक कहिले काटिन्छ भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था थियो, राजश्व तिर्न पनि ठेलीमा काटेको रसिद पाइन्थ्यो, त्यसमा चुहावटको चिन्ता र कहिँकतै भनसुन पनि गर्नपर्नेजस्ता कुरा हुन्थे, उनी भन्छन्–अहिले न भुक्तानी लिनुपर्ने व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्छ न त चुहावट वा भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले एकदमै राम्रो भएको छ ।” उनी अब घरमै बसीबसी राजश्व तिर्नसक्ने प्रणाली सरकारीस्तरमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 

सूत्र प्रणालीको प्रयोगबाट स्थानीय तहको राजश्व तथा व्यय अनुमान, एकीकृत लेखांकन तथा स्वचालित रुपमा प्रतिवेदनको प्राप्ति हुने, मापदण्ड बमोजिम बजेट तर्जुमा, खर्च लेखांकन, राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा धरौटी अभिलेख भई आर्थिक अनुशासन कायम हुने विश्वास सरकारको छ । 

यसले सार्वजनिक खर्चको गुणात्मकता अभिवृद्धि कायम हुने र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा कोषको सदुपयोगमा सहयोग पुग्ने सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा सचिवालय)का परामर्शदाता सरोज आचार्य बताउँछन् । 

उनका अनुसार संविधानको धारा २२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६९ बमोजिम सञ्चित कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्न यसको विकास गरिएको हो ।

“सबै स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएको यो प्रणाली सरकारका तीनै तह स्थानीय, प्रदेश र संघको आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरुपता कायम गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन समयमै गुणात्मक रुपमा उपलब्ध गराउन र जिम्मेवारी जवाफदेहिता व्यवस्थित गर्न उपयोगमा ल्याइएको हो”–उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार सूत्र प्रणालीले स्थानीय आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता पुष्टि गर्न सहयोग गर्छ भने स्थानीय तहलाई वित्तीय नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्न मदत पु¥याउँछ । सूत्र प्रणालीको प्रयोगबाट स्थानीय सरकारहरु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सबल बन्दै गएको उनी बताउँछन् । 

स्थानीय तहको वित्तीय कारोबार विश्वसनीय बनाउन, प्रचलित आर्थिक कानूनको पालनामा सघाउ पु¥याउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता र वित्तीय जोखिम विश्लेषण गरी सहज रुपमा तथ्यांक तयार गर्नका लागि यो प्रणाली उपयोगी रहेको आचार्यको भनाई छ ।

“सूत्र प्रणालीमा बहुवर्षीय कार्यक्रमको अभिलेखन, आगामी दुई वर्षको खर्च अनुमान प्रक्षेपण, सशर्त अनुदानका सबै कार्यक्रम र बजेट प्रविष्टि, कामको प्रकृतिअनुसार कार्यविभाजनको व्यवस्थाजस्ता विशेषताहरु रहेका छन्,–उनी भन्छन्–यसमा रहेका प्रतिवेदन सजिलै एक्सलमा बनाउन सकिन्छ, यसैकारण पनि यो अहिले नेपालमा प्रचलनमा रहेको उपयुक्त प्रणाली हो ।” समयको आवश्यकताअनुसार थप व्यापक र व्यवस्थित बनाउनका लागि पेफा सचिवालयले काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

सूत्र प्रणाली सञ्चालनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७७ साल असोज १५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सबै स्थानीय तहहरुमा परिपत्र गर्न लगाएको थियो । जसलाई नेपाल सरकारले २०७४ मंसिर ३ गते स्वीकृत गरी २०७६ वैशाख १७ गतेको बैठकले सबै स्थानीय तहमा यो प्रणाली अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा प्रत्येक स्थानीय तहलाई अनिवार्य रुपमा सूत्र प्रणालीबाटै सम्पूर्ण कारोबार (बजेटिङ, लेखांकन तथा प्रतिवेदन) गर्न निर्देशन दिएको थियो । सूत्र प्रणालीबाट कारोबार नगर्ने स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण हुने अनुदानको रकम रोक्का राख्न सकिने सम्मको चेतावनी संघ सरकारले दिएको थियो । 

सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा सचिवालय)का अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखांकन मापदण्डमा आधारित कारोबारको व्यवस्थापन सहज रुपमा गराउने उद्देश्यले वेवमा आधारित यो प्रणाली बनाइएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २४१ को उपधारा ४ मा तीनैतहको सरकारको लेखा संघीय कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ५ ले तीनै तहका सरकारको सञ्चित कोषको एकीकृत विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तोकेको छ । 

जसअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूत्र प्रणाली लागू गर्ने, प्रणाली सञ्चालनका लागि निर्देशिका तर्जुमा, स्वीकृति, तालिम लगायतका सबै व्यवस्था गरी सबै पालिकाहरुमा स्थानीय सञ्चित कोष, बजेट, खर्च, राजस्व, धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषको लेखांकन र प्रतिवेदन गर्न तथा बजेट तर्जुमा समेत गर्न यो प्रणाली उपयोग गर्ने भनेको छ ।